नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET UG 2025 परीक्षा ने एक ओर जहां लाखों छात्रों के सपनों को पंख दिए, वहीं दूसरी ओर एक बड़े पेपर लीक घोटाले ने परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़े कर दिए।
🏆 NEET 2025 के टॉपर्स की सूची
- महेश कुमार (राजस्थान) – AIR 1, 99.99 पर्सेंटाइल, 686 में से 686 अंक
- उत्कर्ष अवस्थी (मध्य प्रदेश) – AIR 2
- अविका अग्रवाल (दिल्ली) – AIR 5, सबसे टॉप महिला उम्मीदवार
कुल मिलाकर, 12,36,531 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, जो कुल उपस्थित 22,09,318 उम्मीदवारों का लगभग 56% है।
🕵️♂️ पेपर लीक का खुलासा
परीक्षा से एक दिन पहले, पटना के एक छात्रावास से आधी जली हुई NEET प्रश्न पत्र की कॉपी बरामद हुई। जांच में पता चला कि यह लीक हजारीबाग (झारखंड) के ओएसिस पब्लिक स्कूल से हुआ था। मुख्य आरोपी संजय मुखिया और उसके सहयोगियों ने प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर उसे हल करवा लिया और फिर उसे छात्रों को बेच दिया। इस घोटाले में 40 से अधिक गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें MBBS छात्र और NIT ग्रेजुएट्स शामिल हैं।
🚫 फर्जी खबरों पर कड़ी कार्रवाई
NTA ने परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए 120 से अधिक Telegram और Instagram अकाउंट्स को हटाया, जो पेपर लीक की अफवाहें फैला रहे थे। इसके अतिरिक्त, एक नया Suspicious Claims Reporting Portal भी लॉन्च किया गया है, जहां छात्र और अभिभावक संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट कर सकते हैं।
⚖️ कानूनी और प्रशासनिक कदम
- CBI की जांच: मुख्य आरोपी संदीप शाह और सलीम पटेल की पुलिस हिरासत 16 जून तक बढ़ा दी गई है। शाह पर ₹87.5 लाख की रिश्वत लेने का आरोप है, जबकि पटेल ने लगभग 15 छात्रों के एडमिट कार्ड और OMR शीट्स को फॉरवर्ड किया।timesofindia.indiatimes.com
- NMC की कार्रवाई: 250 से अधिक छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, जिनमें से 14 छात्रों की 2024-25 सत्र की प्रवेश रद्द कर दी गई है।
- सुप्रीम कोर्ट का आदेश: कोर्ट ने पेपर लीक मामले में NEET UG 2025 की परीक्षा को वैध माना और दोबारा परीक्षा कराने की याचिका खारिज कर दी।economictimes.indiatimes.com+1navbharattimes.indiatimes.com+1
🔍 क्या है आगे की राह?
NTA ने भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें AI-सक्षम निगरानी, सुरक्षित परीक्षा केंद्र, और राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। हालांकि, ऑनलाइन परीक्षा के सुझाव को लॉजिस्टिक चुनौतियों के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।